*ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ  ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ:

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐਮਐਸਆਈਪੀ) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.)  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਯੂਐਲਬੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ  ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ 2024 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੈਪਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ, ਰਿਮੂਵਏਬਲ ਪਾਰਟਿਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਕਾਮਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।