ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ?
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਪ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
