ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ:
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਫੇਜ਼-8, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 31 ਏਕੜ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸੇਟਸ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਉਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ, ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 45.28 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 50 ਫੀਸਦ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ।
ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ, ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀਆਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ/ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਸਆਈਈਈਸੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਲਾਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 24.08.2021 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
GOVERNMENT CLARIFIES PSIEC HAD NO ROLE TO PLAY IN THE AUCTION OF INDUSTRIAL LAND OF 31 ACRES LOCATED IN MOHALI
CHANDIGARH, AUGUST 10: Reiterating that the auction of industrial land plot measuring 31 acres located in Phase VIII, Mohali had been auctioned by Assets Reconstruction Company of India Ltd (ARCIL), which is an agency duly registered with the Reserve Bank of India (RBI) under the provisions of SARFAESI Act, 2002, the Industries department spokesperson on Tuesday clarified that state government had no role to play in the process.
PSIEC had no role to play in the conduct of said auction, the spokesperson said adding ARCIL had taken over the possession of the property as per law after JCT Electronics, the allottee of the plot, had been liquidated as per order of Hon’ble Courts after defaulting in making repayment of loans extended by various financial institutions/ banks.
Responding to media reports published in a section of media today, the spokesperson further pointed out that subsequently in the online public auction conducted by ARCIL under the provisions of the SARFAESI Act in an open transparent manner, the plot was auctioned at the price of Rs. 90.56 crore in February 2020.
Thereafter, PSIEC had submitted claim of unearned increase in pursuance of the provisions of the lease deed executed with JCT Electronics amounting to Rs. 45.28 crores i.e. 50% of the sale value. PSIEC had obtained advice of Senior Advocate in this matter before submitting the claim with ARCIL.
A tripartite agreement was executed between PSIEC, ARCIL and M/s GRG Developers& Promoters LLP, in order to safeguard the financial interests of the Government/ PSIEC, which had bound the auction purchaser to clear the dues of PSIEC in a timely manner.
It was further clarified that PSIEC has not even issued NOC for effecting transfer of property in favor of auction purchaser. In fact to protect its interests, PSIEC had categorically conveyed to ARCIL and auction purchaser that NOC for transfer will be provided only after the matter is decided by the Finance Department, Govt. of Punjab. Neither PSIEC has issued NOC for transfer nor possession of the property has been given to the auction purchaser.
Now the said advice of Finance Department, Govt. of Punjab has been received in this matter. In compliance, Government at the level of Industries & Commerce Minister, Punjab has ordered the termination of the above mentioned Tripartite Agreement. It was further informed that the matter is sub-judice and is listed for hearing in the Hon’ble Punjab & Haryana High Court on 24.08.2021.
——–
——
