*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ DGP ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ADGP (Community Affairs)  ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ*

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Investigation Cadre ਦੇ Civilian Support Staff ਚ Information Technology Assistant (Software) ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | . ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।