ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ , ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਾਮਿਕ ਅਯੋਗ ਦੀ 2020 -21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 3 -10 -2016 ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਂਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ , ਸੀ ਜੀ ਐਫ ਪਟਿਆਲਾ , ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਪੱਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ / ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ / ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਦੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਪਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ , ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ , ਸੀ ਜੀ ਐਫ ਪਟਿਆਲਾ , ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਪੱਕੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ , ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।