ਪੰਜਾਬ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
– ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
– ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੀਸੀ-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਚ.ਡਬਲਿਊ.), ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰਭਕਾਲ ਤੋਂ ਜਣੇਪੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜੀਵਤ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਜਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਧੱਬਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੇਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਾਂ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ. ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
fਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਫ਼ਤ ਹਾਮਿਦ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਡਾ: ਵਿਨੀਤ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ.ਓ. ਪਟਿਆਲਾ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਟਰੇਨਰ ਡਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿਕੌਏ ਆਪੇ੍ਰਸ਼ਨ (ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ) ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 13 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
