ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ:

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੀ 15ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ (ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 144 ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 45.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਾਧੂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੋ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੈ) ਅਤੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੀ.ਈ.ਸੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ ਪੂਨੇ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ; ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਫਰ ਰੋਡਜ਼ ਫਾਰ ਐਵਰੀਵਨ (ਸੇਫ਼) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ; ਈ-ਡੀ.ਏ.ਆਰ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ; ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ; ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.(ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ; ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ; ਸੀ.ਈ.ਓ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ; ਮੈਨੇਜਰ (ਟੈਕ) ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਨੈਥਨ; ਸੀ.ਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ; ਸੀ.ਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਏ; ਵਧੀਕ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।