ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ

*ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ*

 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸ਼ੇ ਖਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕਾਕੜਾ, ਇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1/51/2018/Nc-3/10065-87 ਰਾਹੀਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਧ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸਨਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀ-8 ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀਂ” ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ  ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣੇ ਪੈਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਨਗੇ।