*9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 26300 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਚਕੌਤੇ ‘ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9115116262 ਜਾਰੀ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26300 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਭਗ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 26300 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 31 ਦਸੰਬਰ, ,2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮਨਿਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਸੂਚਨਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9115116262 ‘ਤੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 9126 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3435 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ 5691 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਰਾਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕੌਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।