ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ

Updatepunjab Desk :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੁਰਹਰਸਹਾਏ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 1963 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣ ਗਈ । ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ 2000 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2007 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1,83,59,250 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ
ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।