BREAKING : ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਢਿੱਲੀ

ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਸੂਖ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ , ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਸਓਪੀ

ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸਓਪੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨਵੀ ਐਸਓਪੀ ਜਾਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਸਓਪੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜੋ ਸਰਵਜਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ,ਵਿਧਾਇਕ, ਜੱਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਰਫ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਚ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ,ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੇਠ ਸਪੀਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਦੰਗੇ, ਤੋੜਫੋੜ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਸ ਪੀ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਂਸਦ ਜੱਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।