ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਮੋਹਾਲੀ , 12 ਅਕਤੂਬਰ () ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ CSR ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸ਼ੇ ਖਾਂ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕਾਕੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਨਿਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਬ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। *