*ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : 69 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ*

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ , ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 69 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਢੰਡੀ ਕਦੀਮ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 69 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |