ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ‘‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ’ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਤਕਾਰ ਮਿਲਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ’ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2022-23 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2011-12 ’ਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਣਤਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 2020-21 ਵਿੱਚ 0.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗਮਾਡਾ, ਪੁੱਡਾ, ਫਾਇਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਚੰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।