*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ*
* ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ*
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। .
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਨਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲੋਟ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਦਾ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਨਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 22 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
