ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 68 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ-ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ : ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕ ‘ਚ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਮਾਰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ FCI ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਚਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ-ਬੰਦ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
