ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ,ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ,

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ.ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤੰਕਹਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।