ਪੰਜਾਬ
ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਅਲੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ 93 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
*’ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰ ਫੜ੍ਹੋ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ*
*ਵਿਭਾਗ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਡੁਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰ ਫੜ੍ਹੋ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 26 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 67 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
