ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ  ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਡੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ’ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23.02.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 145 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਰੂਲਜ਼ 2022, ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਈਸੀ) ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਘਾਟੇ ਨੂੰ 14.46 ਫੀਸਦ (2022 ਵਿੱਚ) ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਵੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ  ਹੈ।