ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ

ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ

ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 26797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 567 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 380 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6317 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 6114 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 1,48,693 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, 5,06,607 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 1,74,468 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 308 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਅਕਸਾਈਜ਼ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਲੇਬਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾ-ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਹਰਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 147.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ 173.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.2 ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘9160500033’ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 24X7 ‘ਚੈਟਬੋਟ’ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਸ 2023 ਦੌਰਾਨ 16 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 9000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।