ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਰਲ development fees ਦੇ 3622 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
