ਪੰਜਾਬ
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ; ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ-ਵਧਾਉਣ (Ability Enhancement) ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਮਣਸ਼ਾ ਹੈ ? ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਰਹੱਸ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਬੇਸਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ 8 ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੀ.ਏ. ਆਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ 4-4 ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ 6-6 ਪੀਰੀਅਡ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 20 ਤੋਂ 22 ਕਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਏ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੀ ਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਮਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ., ਬੀ-ਵਾਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ. ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਟੈੱਕ, ਬੀ. ਫਾਰਮਾ, ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ) ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ “ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ” ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 9-6-2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਧਿਅਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1- ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ,ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ
2- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ
3-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ
4- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਛੜੇਵਾਂ
ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ,ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। -(“ਅਜੀਤ”-18.07.2023)
-ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
20 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਵਡਾਲਾ ਚੌਕ, ਜਲੰਧਰ-144001.
ਮੋਬਾਈਲ : 94171-94812
