ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਬੈੱਡ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 66 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 13.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ, ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 6 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 15 ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 402 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਮਾਡਿਊਲਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ (ਓ.ਟੀਜ਼) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਕਾਰਡਿਅਕ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ) ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈ.ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੈਬਲੇਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 59 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.54 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ 40.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਸਣੇ ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਖਰੜ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ/ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 9 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, 299 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, 1094 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, 122 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, 113 ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1866 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 300 ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 633 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 636 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, 429 ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ 172 ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 25-25 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਡੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਸੀਟਾਂ 1922 ਵਿੱਚ 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 85 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਇਨਿਉਰਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਾਇਲਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਸੀ.ਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯੋਗਾ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 180 ਹੋਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।