ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ , ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੁੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੁੰ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਫਦ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ।
