ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ
ਅਧੂਰੇ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ।
ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ , 23 ਸਤੰਬਰ (): ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਧੂਰੇ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿਗ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੋਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਦ ਉਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬਣਦਾ 125% ਡੀ.ਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 113% ਡੀ.ਏ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15.11.15 ਅਤੇ 17.7.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 200/-ਰੁ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।
