ਪੰਜਾਬ
*ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ*
*ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ*
*ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ*
5 ਨਵੰਬਰ ( ਧੂਰੀ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ MGM ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸ਼ੇ ਖਾਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕਾਕੜਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾੱਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ਼ ਦੌਰਾਨ 70% ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ,ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਂ ਹੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕੱਕੜਵਾਲ ਚੌਂਕ ਤੇ *ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ* ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ,ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਨੀਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਰਨਾਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ,ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ,ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।