ਪੰਜਾਬ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ
• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ
•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 64,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-1551 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
