ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 17 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ‘ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ’ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50,000 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ 41 ਪੈਕੇਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 74 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 98 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ।