ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2016 – 17 ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੋਤੀ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀ ,ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2016 -17 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਦੱਸੀ ਸੀ । ਰੀਟਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ । ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੀਜਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਅਧਾਰ ਉਤੇ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।