ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚੇਹਰਾ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ : ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ , ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ , ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ “ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ , ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ , ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਗੇ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਬਲਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ / ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020—21 ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਫਾਰਮੁਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ । ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ ਐੱਮ ਕਿਸਾਨ) ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 95,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10.59 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015—16 ਤੋਂ ਨੀਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ , ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ , ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ ਆਈ ਐੱਫ) 09 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੰਮੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । 10,000 ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ 29—02—2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਲਿਆਉਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ , ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।