ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ।