ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ

‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੱਸਿਆ

ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ?’

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?”, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ”ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ”ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ”, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੇ 20ਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ”ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ”ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ”ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 76 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ”ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਨਾਜ ਦੇਵੇਗਾ?”

ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ× …. ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਡਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਸਨੀਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਲਈ ਓਵਰ-ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਜੇ.ਈਜ਼ ਅਤੇ ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

——–