*ਮੁੱਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ”ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ : ਕੈਂਥ*

ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ —- ਕੈਂਥ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਦਸੰਬਰ      ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।