ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ? ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
