*ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ

23 ਮਈ(ਜਲਾਲਾਬਾਦ) ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਵੈਰਗਰੀਨ ਪੈਲਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਜੇਠੂਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ,ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਛੇਤੇ ਜੋ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ; ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ;ਕਣਕ ਬੀਜਣ’ਚ ਪਛੇਤ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ,ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਬਾਸਮਤੀ,ਮੱਕੀ,ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੀ-2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ-ਜੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ,ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੁੱਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਅਬੋਹਰ,ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਰੇਗਾ,ਨਰਵੈਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਘਾਗਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, , ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।