ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ-3

ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਡੀਲਰਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ/ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ -1956 ਅਧੀਨ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜੇਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 47,627 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2013-14  ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 6.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ  2013-14 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ 4755 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2005-06 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7004 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗੇ ਗਏ ਬਕਾਏ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 4037 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 90% ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ 2012-13 ਦੇ 763 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ 100% ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।