*ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ*

ਮਿਤੀ 27-11-2021 (ਮੋਹਾਲੀ) ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕੋਲ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਮਹਿਜ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁਨਣ ਆਏ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 36000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 16 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆ ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਬੈਠਣਗੇ।