ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SIT ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ |