ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ
-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ- ‘ਆਪ’
-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
-ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੇਂਦਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2020
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜੁਟੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ (ਮੋਦੀ) ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ‘ਤਾਕਤਾਂ’ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠੰਢੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।