ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਖੇਲੇਗੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ,ਅਗਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ— ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ () ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ । ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਚੇਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਰਨਲ ਸੱਕਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਲਾਲ ਲੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ 150 ਦਿਨ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 10/10/2011 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੰਡਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਟਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਗੁਰੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਰਨਲ ਸੱਕਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਟਵਾਲ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੇਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ,ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ,ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਚੜੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਡੂ,ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿਤ ਭਾਰਤਵਾਜ਼,ਮਨਜੀਤ ਬਾਲੀ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮੈਣਮਾਜਰੀ,ਰਾਝਾ ਬਕਸੀ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ,ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਮਾਹਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ
