*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ*

ਜੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।