ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਨਕਰ: ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜ਼ਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ, ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਜਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ,ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
