*ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਭਰਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (     ) 09 ਨਵੰਬਰ 2022- ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ  ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਤਰੱਕੀਯਾਬਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਬਹਾਲੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਤਰੱਕੀਯਾਬਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 15.1.15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਏ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀਆਂ ਦਰਸਾਊਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 200 ਰੁ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਹੀ ਲਾ ਰਾਹੀ ਹੈ। ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ, ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਖਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।