ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ

• ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ
• ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਫ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸੀਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ `ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1958 (1968 ਦਾ ਐਕਟ 47) ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਂਲ ਚਲਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22 ਸਤੰਬਰ, 1969 ਅਤੇ 11 ਜੂਨ, 2012 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 47, ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 52, 149, 150, 151 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 152 ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਾ 100 ਅਤੇ 131 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ; ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ, 1920 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1939, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਐਕਟ 1944 ਦੀ  ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ;  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946;  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1947, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ;  ਜਾਂ (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

—-