ਪੰਜਾਬ

  ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ

  • ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ
  • ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਐਫ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸੀਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣ `ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ1958 (1968 ਦਾ ਐਕਟ 47) ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਜੁਲਾਈ2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤਰਾਜਸਥਾਨਪੰਜਾਬਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਂਲ ਚਲਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰਮਿਜ਼ੋਰਮਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨਾਗਾਲੈਂਡਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 22 ਸਤੰਬਰ1969 ਅਤੇ 11 ਜੂਨ2012 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨਫੋਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1)ਧਾਰਾ 47ਧਾਰਾ 51 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1)ਧਾਰਾ 52149150151 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 152 ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਧਾਰਾ 100 ਅਤੇ 131 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ1920 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1939ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਐਕਟ 1944 ਦੀ  ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ;  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946;  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1947ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ;  ਜਾਂ (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟਗੁਰਦਾਸਪੁਰਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਤਰਨ ਤਾਰਨਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

—-

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected with Update Punjab Dot Com!!