Synthetic track ਵਾਲੇ ਗਰਾਂਉਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਡ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ PAU ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ..ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ Synthetic track ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ .ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਕ ਟਰੈਕ ਵਾਲੇ ਗਰਾਂਉਡ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Parades are not conducted on any grounds equipped with synthetic tracks
Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann, in a noteworthy announcement, has detailed plans for the Republic Day parade slated for January 26 in Ludhiana, declaring the PAU ground as its designated venue. With the recent implementation of a state-of-the-art synthetic track in the Ludhiana stadium, the Chief Minister reassured that this development would not be adversely impacted. In furtherance of this decision,
CM has issued explicit instructions to ensure that parades are not conducted on any grounds equipped with synthetic tracks across Punjab. This strategic move underscores the Chief Minister’s commitment to optimising the parade experience while prioritising the preservation of newly developed infrastructure in the region.