ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਸਤਾ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (II) ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ, ਜੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।