ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਧਾਵੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਿਓਂ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2021 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਈਏ।
ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਇਕਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਈ ਆਮ ਲੋਗ ਠਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਅਰਥ ਖਰਚਾ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਯੁਵਾ ਪਿਆਰਾ ਆਈ. ਈ. ਐਲ. ਟੀ ਐਸ. (IELTS) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ।
