ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹੀ ਕਿਉਂ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ , ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ

ਆਰ ਆਰ ਐਸ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਸੰਘ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ,ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਹਾਸਿਕ ਕਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ” ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ ’ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀ ਲੇਸ਼ਨ ) 2020 ਐਕਟ ” ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”. ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਐਸਜੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ”।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (ਐਸਜੇਐਮ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਐਮਐਨਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ,
ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿੱਲ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ‘ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ.।
ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀਮਤ ਅਸ਼ੌਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ “ਰਹਿਮ” ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। .

ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। “ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ”ਬੀਕੇਐਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।