ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ: ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ
2021 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ
– ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
– ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
– ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 12000 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 600 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਲਈ 350 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ 250 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੋਲ 1611 ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ 1121 ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 6 ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹੂਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 18.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ‘ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੈਂਟਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ `ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ` ਅਤੇ `ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ` ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ) ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-180-0222 ਜਲਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੳੇੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 22 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 102 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੰਬਰ) ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ-ਪਰਿਵਾਹਨ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਗਜਾਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿਚ ‘ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀ ਲਾਕਰ’ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ 4000 ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਫਿਟਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 31-12-2020 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ/ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
